नागपुरनगर निगम और आसपासके क्षेत्रों में टॉरेंट पावर लिमिटेड को पैरेलल बिजली वितरण लाइसेंस देने को लेकरआज ऑनलाइन सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जा रहीहै। इस सुनवाई मेंकरीब 30 उपभोक्ता संगठनों और नागरिकों ने अपने सुझावऔर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।  विशेषज्ञोंका कहना है किटॉरेंट पावर की ओर से जमा की गई प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है।खासतौर पर पैरालल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज माइग्रेशन प्रक्रिया और अलग अलग उपभोक्ता वर्गों के टैरिफ को लेकर साफ़जवाब नहीं मिले हैं। इसकेबावजूद कुछ उपभोक्ता संगठनोंका मानना है कि नयालाइसेंस मिलने से नागपुर में बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे सेवा की गुणवत्तासुधरेगी और एमएसईडीसीएल के एकाधिकार को चुनौती मिलेगी। हालांकिकुछ लोगों ने चिंता जताईहै कि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चरडुप्लीकेशन और चेरी पिकिंग जैसी समस्याएं भीपैदा हो सकती हैंजिससे छोटे उपभोक्ताओं परअसर पड़ सकता है। महाइलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (MERC) इस सुनवाई केबाद फैसला लेगा कि टॉरेंट पावर को लाइसेंस दिया जाए या नहीं। नागपुर केउपभोक्ताओं की राय इसफैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।